भभुआ (कैमूर): बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन (Delimitation) नहीं किया जाएगा। हालांकि, चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव जरूर किया जाएगा।
भभुआ के जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि वर्तमान आरक्षण रोस्टर को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नियमानुसार इस अवधि के बाद रोस्टर में बदलाव जरूरी होता है, इसलिए आगामी पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों के परिसीमन में बदलाव जनगणना पूरी होने के बाद ही संभव होगा। पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और वर्ष 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन तय किया जाएगा, और उसी के आधार पर पंचायत स्तर पर भी वार्डों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि आगामी पंचायत चुनाव मौजूदा वार्डों की सीमा के आधार पर ही कराए जाएंगे, जबकि परिसीमन की प्रक्रिया भविष्य में लागू होगी।
मंत्री दीपक प्रकाश ने कैमूर जिले के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बताया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में जिला राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 603 करोड़ रुपये के मुकाबले 537 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जा चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों के विकास और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। पिछले 20 वर्षों में बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव देखने को मिला है और अधिकतर बजट जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे राज्यसभा जाएं या नहीं, उनके मार्गदर्शन में बिहार का विकास जारी रहेगा।
इसके अलावा मंत्री ने गांवों में स्थित शवदाह गृहों के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि शवदाह गृहों में शेड और चबूतरे का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही पेयजल और स्नानघर जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अधिकारियों को सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
कुल मिलाकर, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल परिसीमन नहीं होगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव के साथ चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
EXPOSE BIHAR DESK
