बिहार: सुधाकर सिंह को IPS कुंदन कृष्णन का मानहानि नोटिस, 5 करोड़ रुपये हर्जाने की चेतावनी

Date: 2026-10-17
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पटना, बिहार: बिहार की राजनीति में राजद सांसद सुधाकर सिंह और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन के बीच कानूनी विवाद सामने आया है। कृष्णन की ओर से सुधाकर सिंह को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में सांसद पर अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही, 15 दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग के साथ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी गई है।

इस मामले में सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुला पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि क्या कानूनी नोटिस भेजने से पहले संबंधित अधिकारी ने राज्य सरकार से अनुमति ली थी। सांसद ने अपना पत्र और कानूनी नोटिस सोशल मीडिया पर साझा किया है।

नोटिस में सुधाकर सिंह पर क्या आरोप लगाए गए?

जानकारी के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की ओर से एक कानूनी फर्म ने छह पन्नों का नोटिस जारी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने अधिकारी के खिलाफ जानबूझकर मानहानिकारक, झूठे और अपमानजनक बयान दिए तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया।

नोटिस के अनुसार, सुधाकर सिंह ने इस साल जून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोजपुर जिले के भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में कुंदन कृष्णन की कथित प्रमुख भूमिका का आरोप लगाया था। नोटिस में कहा गया है कि उस समय मामले की जांच न्यायिक जांच आयोग कर रहा था।

इंटरव्यू में भी आरोप लगाने का दावा

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुधाकर सिंह ने पिछले महीने एक समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में दोबारा अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर बेबुनियाद आरोप लगाए। नोटिस जारी करने वाले पक्ष ने इन बयानों को अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।

हालांकि, ये आरोप नोटिस में संबंधित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। मामले में न्यायिक निष्कर्ष या आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि को अलग से देखना जरूरी है।

15 दिनों में माफी नहीं मांगी तो पांच करोड़ का दावा

कानूनी नोटिस में सुधाकर सिंह से 15 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर कुंदन कृष्णन की ओर से मानहानि का मुकदमा दायर करने और पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करने की चेतावनी दी गई है।

अब इस मामले में सांसद की ओर से आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या पूछा?

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुला पत्र लिखकर कानूनी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या आईपीएस अधिकारी ने नोटिस भेजने से पहले राज्य सरकार से अनुमति ली थी।

सुधाकर सिंह ने दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े नियमों के तहत इस तरह की कार्रवाई से पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक हो सकती है। उन्होंने अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी खुद को सरकारी कर्मचारी के बजाय शासक समझने लगते हैं।

हालांकि, नोटिस जारी करने के लिए इस मामले में किस नियम के तहत अनुमति आवश्यक है, यह संबंधित सेवा नियमों और कानूनी परिस्थितियों के आधार पर तय होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय और अधिकारी की प्रतिक्रिया का इंतजार

सुधाकर सिंह के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय और कुंदन कृष्णन की ओर से सांसद के इन सवालों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

फिलहाल, विवाद का केंद्र मानहानि नोटिस, कथित बयानों और नोटिस जारी करने से पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता से जुड़े सवाल हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया से मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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